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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो: सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला आगामी एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। दैनिक मजदूरी में वृद्धि दो रुपये से लेकर 20 रुपये तक हुई है। मजदूरी में वृद्धि का यह अंतर हर राज्य में अलग-अलग है। मनरेगा की मजदूरी में अब हर साल खेतिहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मजदूरी दर की विसंगति को दूर करने के लिए सरकार संसद के चालू बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी। मजदूरी की दर को संशोधित करने के लिए उसे खेतिहर मजदूरों की मजदूरी से जोड़ दिया गया। यह अधिसूचना संसद में पेश करने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे ग्रामीण मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा जहां कर्नाटक के मजदूरों को होगा तो सबसे कम ओडि़शा और झारखंड के मजदूरों को। रमेश ने बताया कि मनरेगा की मजदूरी दर में इस वृद्धि से सरकार पर कुल 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी, 2011 को सरकार ने पहली बार मनरेगा की मजदूरी की दर को सालाना संशोधित करने के साथ बढ़ाने का फैसला किया था। इसी के मद्देनजर इस अधिसूचना को संसद में पेश किया गया। न्यूनतम मजदूरी से मनरेगा की मजदूरी की तुलना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए जयराम ने कहा कि यह बेतुका है। मनरेगा के मजदूर को 15 दिन काम करने पर ही उसके पूरे परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। मजदूर अपने ही खेत पर काम करके भी मजदूरी पा लेता है। पांच किमी की दूरी से काम पर आने वाले मजदूरों को भाड़ा देने का प्रावधान है। जबकि इसके विपरीत न्यूनतम वेतन वाले मजदूर को ये लाभ नहीं मिल पाते हैं।